कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा तथा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के इस फैसले से आम लोगों को जबरदस्त लाभ होगा।

 à¤¨à¤¯à¥€ दिल्ली- कांग्रेस ने राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ योजना को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा है कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आएगा।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा तथा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के इस फैसले से आम लोगों को जबरदस्त लाभ होगा। उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब राजस्थान में थे तो उन्होंने श्री गहलोत से जनहित की उनकी नयी योजनाओं के बारे में पूछा था, तब मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर उनसे बातचीत की थी।

श्री खेड़ा ने कहा,“कोरोना काल से हर सरकार ने कुछ न कुछ सीख ली। राजस्थान सरकार ने यह सीखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए और कांग्रेस के नेतृत्व वाली गहलोत सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य के अधिकार की योजना शुरू की है।”

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा,“भाजपा सरकार ने इस महामारी से कोई सीख नहीं ली है। यहां भाजपा सरकार की प्राथमिकता दिख रही है। हजारों करोड़ की एक आलीशान कोठी बन रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं।”

प्रवक्ता ने कहा,“हम ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ देकर लोगों को यह विश्वास देना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। जब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी तब स्वास्थ्य पर तीन प्रतिशत बजट खर्च किया जाता था, जिसे हमने बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है।”

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने भी राजस्थान सरकार की इस योजना की सराहना की और कहा,“हमें बेहद गर्व है कि कांग्रेस शासित राजस्थान 'स्वास्थ्य के अधिकार' की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में ‘चिरंजीवी योजना’ एवं छत्तीसगढ़ में ‘मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना’ जैसी प्रमुख योजनाओं से लोगों को अत्यधिक लाभ हुआ है।”

श्री मीणा ने कहा,“मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गरीब परिवारों की पीड़ा को समझा और सभी के लिए मुफ्त जांच व दवाइयों की सुविधा शुरू की। निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए ही उन्होंने ‘चिरंजीवी योजना’ की शुरुआत की। इसके तहत लोगों के प्रीमियम का पैसा भी राज्य सरकार ही जमा करवाती है।”