सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार सरकार को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह (शेल्टर होम) यौन उत्पीड़न मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शोएब आलम ने प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सीबीआई ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी और यह स्पष्ट नहीं है कि अब तक कोई कार्रवाई की गई है या नहीं।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार सरकार को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह (शेल्टर होम) यौन उत्पीड़न मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शोएब आलम ने प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सीबीआई ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी और यह स्पष्ट नहीं है कि अब तक कोई कार्रवाई की गई है या नहीं।पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि मामले में जांच पूरी हो गई है और कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। बिहार सरकार के वकील ने कहा कि एक मामले में दोषसिद्धि हो चुकी है और अब अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। वकील ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने प्रस्तुत किया कि मामले में जांच पूरी हो गई है और कुछ अधिकारियों को अदालत की अनुमति के बाद मूल कैडर में वापस कर दिया गया था। दीवान ने कहा कि ऐसी कोई जांच नहीं है जो लंबित है और मुख्य मामले में मुकदमा चल रहा है।