नयी दिल्ली- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने निजामुद्दीन इलाके में दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक आश्रय गृह में भोजन की आपूर्ति बंद करने की सूचना पर सोमवार को नोटिस जारी किया।

सरकार द्वारा भोजन की आपूर्ति बंद करने से यहां रहने वाले कथित तौर पर भूख से मर रहे हैं। दिल्ली सरकार आश्रय गृह के लोगों की दुर्दशा पर एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए एनएचरासी ने दिल्ली के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने पाया है कि एक मीडिया रिपोर्ट यदि सही है तो यह असहाय लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मुद्दा और चिंता का विषय है।
आयोग ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि आश्रय गृह में किसी को भी भोजन के बिना नहीं छोड़ा जाए। आयोग ने अपने महानिदेशक (जांच) को मामले में मौके पर तथ्यान्वेषी जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में एक टीम नियुक्त करने के लिए भी कहा है।
गत 28 अप्रैल को आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेल्टर होम में करीब 500 लोग रह रहे हैं। कुछ लोग अपने छोटे बच्चों के साथ रहते हैं और उनके लिए एक वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। बीमार और बुजुर्गों सहित गरीब लोगों की बिगड़ती हालत को देखते हुए आश्रय गृहों के केयरटेकर उन्हें अपनी जेब से खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।