नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गांधीवादी मूल्यों का प्रचार-प्रसार करने वाली 1948 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा स्थापित संस्था 'सर्व सेवा संघ' की एक इमारत ढहाने के वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने शुक्रवार को अधिवक्ता प्रशांत भूषण की शीघ्र सुनवाई की गुहार स्वीकार करते हुए मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को इस अदालत में सुनवाई के संबंध जानकारी दी जा सकती है। सुनवाई तक संबंधित इमारत को नहीं गिराया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने 26 जून को राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा था कि जमीन रेलवे की है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को संस्था और उत्तर रेलवे के बीच चल रहे जमीन विवाद पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था।

संस्था ने वाराणसी स्थित 12.90 एकड़ भूखंड पर बनी संरचनाओं को ध्वस्त करने के उत्तर रेलवे के नोटिस को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।